ਫਿਲਮ ‘ਸੁੱਖਾ-ਜਿੰਦਾ’ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ :
ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਸੁੱਖਾ-ਜਿੰਦਾ’ ਆਧਾਰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ‘ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਾਡ ਸੁੱਖਾ-ਜਿੰਦਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨ ਫਿਲਮ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲੰਘੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਿਲਮ, ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ।