ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ : ਕੋਰਟ
ਮੁੰਬਈ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਿਉ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਸੀਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਭੱਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਸੀ. ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਫਨਸਾਲਕਰ-ਜੋਸ਼ੀ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਥੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਵਾਲੇ ਅਭੱਦਰ ਸੀਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਵਾਲੇ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਅਭੱਦਰ ਸੀਨ ਵੀ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 13 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ‘ਫੈਂਟਮ ਫ਼ਿਲਮਜ਼’ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਕੱਟ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੇਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਉਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਠੋਸਦੇ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ. ਸੇਠਨਾ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਲਈ ‘ਬੇਦਾਵੇ’ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਜਿਹੇ ਸੀਨ ਜਿਥੇ ਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਖ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਰਤੇ ਗਏ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੇਦਾਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਚਨਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।” ਇਸ ਉਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੀਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਤੇ ਖਾਸਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ‘ਮੂਲ ਸਾਰ’ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ”ਜੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਉ।… ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲੋਕ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ।”
ਬੇਨੇਗਲ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲਗ਼ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਮੁੰਬਈ: ਕੇਂਦਰੀ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੁਧਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਰਗ ‘ਬਾਲਗ਼ ਚੌਕਸੀ ਸਮੇਤ’ ਜਾਂ ਏ/ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਭੂਮਿਕਾ’, ‘ਮੰਡੀ’ ਅਤੇ ‘ਨਿਸ਼ਾਂਤ’ ਵਰਗੀਆਂ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਬੈਨੇਗਲ ਨੇ ਉਂਜ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। ਸ੍ਰੀ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਵੀ 1994 ਵਿੱਚ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਉਤੇ ਬਣਾਈ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਬੈਂਡਿਟ ਕੁਈਨ’ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮੀ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ ਸਲੀਮ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਸਨਅਤ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
The post ‘ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਮਾਮਲਾ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ appeared first on Quomantry Amritsar Times.