ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਸਿੰਡਲਰਜ਼ ਲਿਸਟ’ਹੈ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’

ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ Ḕਫਿਲਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਬੈਨ ਲੱਗੇ।’ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਦਰਸ਼ਕ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਦਿਖ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ?
ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲੈਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵਾਜਿਬ ਦਰਸਾਉਣਾ ਇੱਕ ਘੜੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਯੂ ਟਰਨ ਮਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਫਿਲਮ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਬੈਠੀ ਜਿਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਫਿਲਮ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪਰ ਫਿਲਮ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੈਨ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਕਮਲ ਹਸਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਰੂਪਨ’ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਕਮਲ ਹਸਨ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਿਤਾਰਾ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਕਮਲ ਹਸਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਾਹ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬੈਨ ਚੱਕ ਲਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਨੇ Ḕਆਰਕਸ਼ਨ’ ਨਾਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਝਾਅ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਉਪਰ ਬੈਨ ਚਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, Ḕਜੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਰਿਹਾ”।
‘ਆਰਕਸ਼ਨ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੋਚ ਬਿਠਾਕੇ, ਸਬੰਧਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਕੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਕੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਹਦਿਆਂ (ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗਿਆਂ) ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਕੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਡੀ ਐਨ ਏ ਅਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਿਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਖਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸੁਆਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਜਿਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ! ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2013 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਗਾਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸਟੀਵਨ ਸਪੀਲਬਰਗ ਨੇ ‘ਸ਼ਿੰਡਲਰਸ ਲਿਸਟ’ (Schindler’s List) ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਰਮਿਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਫਿਲਮ  ’ਸ਼ਿਡਲਰਜ਼ ਲਿਸਟ’ ਮਹਾਂ ਕਾਵਿਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉੱਘੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਟੀਵਨ ਸਪਲਿਵਰਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੱਭੇ ਜਿਸ ਨੇ ‘ਸਿੰਡਲਰਸ ਲਿਸਟ’ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੇ Ḕਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਊਸ (Jews) ਕੌਮ ਤੇ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।

——————-

ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ Ḕਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਫਿਲਮ ਉਪਰ ਏਨਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਾਰ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਇਕਤਵ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਪੰਜਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ) ਵਿਚ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਓਡੀਅਨ ਸਟਰਾਬਰੀ ਹਿੱਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਦਹਾਕਾ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿੱਖ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਜਾਂਬਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਨ 1995 ‘ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕ ਗਲਪ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਭਗ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਅਕਤਸਰ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਗਾਂ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਕਾਰ ਕਲਿੰਟ ਈਸਟਵੁੱਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਡਰਟੀ ਹੈਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜ੍ਹਬ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਘਿਰਣਾ ਜਾਂ ਉਪੱਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਫ਼ਿਲਮ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਘੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾਤਮਕ ਕਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਮ ਲੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੋਕ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਬੁਨਿਆਦਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵੰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
Ḕਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਜਦ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ Ḕਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਫਿਲਮ ਉਪਰ ਏਨਾ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਾਰ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰ ਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਫ਼ਿਲਮ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਖਿੱਚੇਗੀ।

(ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ’ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਡੀਫੈਂਡਰਜ਼ ਆਫ਼ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ’ ਅਤੇ ‘ਫਾਈਟਿੰਗ ਹੇਟਰਡ ਵਿਦ ਲਵ’ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕ ਕਿਤਾਬ- “ਕੈਨੇਡਾ’ਜ਼ 9/11 : ਲੈਸਨਜ਼ ਫਰਾਮ ‘ਦ ਇੰਡੀਆ ਬੌਂਬਿੰਗਜ਼” ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

——————————

‘ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ’
ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੁੱਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼

੦ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੈਰ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨ ਅਤੇ ਥੀਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਦਰਸਾਉਣੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ।

੦  ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਖੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਫਿਲਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ।
- ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਤਸ਼ੱਦਦ। ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵਿਦਰੋਹ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਗੇ, ਉਕਸਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਉਠੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਸਵੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

੦  ਇਸ ਗੱਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਜੋ ਹੰਢਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ।
- ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਬਾਰੇ ਏਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੁੰਬਈ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਰੇ ਏਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ’84 ‘ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ! ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਜੋ ਵੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ’84 ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1947 ‘ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ।

੦  ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਏ।
- ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਤਲ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੈ।

——————————

ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਜੇ.ਐਸ਼. ਡੀ.
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬੜੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ।
‘ਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਫਿਲਮ 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉਪਰ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਰਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖੀ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਿਲਮ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਫਿਲਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿੱਤਰਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਨਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਉਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 1800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਿਊਬ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 180 ਨੇ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ‘ਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਉਹ ਬਾਗ਼ੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ Ḕਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ Ḕਗਰਮ ਖਿਆਲੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜੈਜ਼ੀ ਬੀ ਵਰਗੇ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ Ḕਗਰਮ ਖਿਆਲੀ’ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ Ḕਸਾਡਾ ਹੱਕ’ ਫਿਲਮ ਉਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਇਸ ਵੁਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹੀ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਊ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਪਲੇਗ ਵਾਂਗ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰ ਜ਼ਮੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾਹੈ । ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 80ਵਿਆਂ ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ‘ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ’ ਸਿੱਖ ਹੀ 1984 ਬਾਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਇਕ ਘਟਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਅਟੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ‘ਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ/ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, Ḕਜਿਹੜੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਦੁਰਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ’।